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Filter search resultsThe value iceberg: weighing the benefits of advocacy and campaigning
BetterEvaluation Discussion Paper 1 is a thought piece written by Rhonda Schlangen and Jim Coe (independent consultants), members of the BetterEvaluation Community, and is intended to promote discussion.ResourceCounting critically: SDG ‘follow-up and review’ needs interlinked indicators, monitoring and evaluation
This IIED briefing paper discusses the role of global indicators in the monitoring and evaluation of the Sustainable Development Goals (SDGs) implementation, review and follow-up at the national level. The paper advocates for a grResourceEvaluation: A crucial ingredient for SDG success
This IIED Briefing paper argues that, in order to be maximally useful to policymakers and citizens, the follow-up and review processes of the 2030 Agenda for Sustainable Development must incorporate rigorous, country led evalResourceFive considerations for national evaluation agendas informed by the SDGs
This IIED briefing paper advocates for using a ‘complex systems’ lens to approach the follow-up and review of the Sustainable Development Goals and discusses five key aspects of this perspective and their implications for national evalResourceWeek 48: The value iceberg
Efforts to measure, quantify and compare the 'value' of different interventions have become popular as a way for social change organisations to decide how to use their time and money.BlogEvaluation at the endgame: Evaluating sustainability and the SDGs by moving past dominion and institutional capture
“Business-as-usual evaluation will not suffice.ResourceEvaluation, valuation, negotiation: some reflections towards a culture of evaluation
This article, "Evaluation, valuation, negotiation: some reflections towards a culture of evaluation" explores the issues of developing standards for an evaluation, when these have not previously been agreed, in a rural development program iResourceIncorporating people's values in development: Weighting alternatives
Timely information about people’s desires could improve policy-makers’ ability to allocate resources to maximum effect and monitor interventions and outcomes.Resource